लघुवित्तलाई तत्कालको ओखतीले पुग्दैन, यसो गरे क्रमश: हुनेछ सुधार

अहिले लघुवित्त संस्थाहरू बिरामी भएर ‘हस्पिटलाइज्ड’ अवस्थामा छन्। उनीहरूको मेरुदण्ड मानिने ग्राहक ऋणको दुश्चक्रमा फसेका छन्। जसले लघुवित्तबाट मात्रै नभएर सहकारीबाट पनि ऋण लिएका छन्। केहीले मिटरब्याजीबाट पनि ऋण लिएका छन् त, केहीले बैंकबाट समेत। 

केन्द्रीय बैंकको लघुवित्त समस्या अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एकै जना ग्राहकले २१ लघुवित्तबाट कर्जा लिएको भेटिएको छ। कतिपयले इन्फर्मल (अनौपचारिक) व्यक्तिबाट पनि कर्जा लिएका छन्। 

एकातिर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले व्यापार व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसकेका छैनन्, उत्पादन घटिरहेको र माग बढ्नसकेको छैन। अर्कोतिर, ग्राहक शिथिल छन्। उनीहरूसँग लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने पैसा छैन। 

यस्तो अवस्थामा लघुवित्त संघर्ष समितिहरू बने। उनीहरूले लघुवित्तको ऋण मिनाहा गराउने अभिव्यक्ति पनि दिने गरेका छन्। यसले अलि–अलि ऋण तिर्न सक्नेले पनि ऋण मिनाहा भइहाल्छ कि भनेर बसेको देखिन्छ। ग्राहक नै लघुवित्तका मेरुदण्ड हुन्। उनीहरु नै ऋणको दुश्चक्रमा फसेका कारण त्यसको असर लघुवित्तमा देखिएको हो। 

अहिले सामाजिक पुँजी नै पतन भई सामाजिक सद्भाव घटेको अवस्था छ। लघुवित्तले त ग्राहकको समूह बनाएर त्यो समूहलाई ‘ग्यारेन्टी’ मानेर कर्जा दिने हो। तर अहिले त्यो ‘ग्यारेन्टी’ दिने अवस्था नै रहेन। त्यो भनेको ज्वाइन्ट लायबिलिटी कन्सेप्ट अर्थात् संयुक्त दायित्वको अवधारणाले काम गरिरहेको छैन।

ग्राहकमा विचलन, लघुवित्तमा कमजोर सुशासन र अनुशासनहीनता
एकातिर ग्राहक आफँै समस्यामा छन्। त्यसमाथि संघर्ष समितिलगायतका विभिन्न अभियान बनेका छन्। ती अभियानले ऋण नतिर्ने र ऋण नै मिनाहा गराउने अफवाह फैलाइरहेका छन्। हाम्रो समाजमा नकारात्मक कुरा नै धेरै चाँडै फैलिन्छ। यो पनि अहिले लघुवित्तका ग्र्राहकमा देखिएको ठूलो समस्या हो। साथै, यस्ता कुराले ग्राहकमा आएको मूल्य मान्यताको विचलनले गर्दा लघुवित्त शिथिल अवस्थामा पुगेका छन्। 

लघुवित्तको मुख्य ग्रामीण मोडल हो। पहिले लघुवित्तका ग्राहकहरूको साप्ताहिक समूह बैठक अहिले मासिक रुपमा भइरहेको छ। त्यो पनि एकदमै शून्यजस्तो छ। साप्ताहिक र मासिक समूह बैठकले पहिला जसरी पुँजी परिचालन हुन्थ्यो, त्यो अहिले हुनसकेको छैन। जुन लघुवित्तको सामाजिक उद्देश्य हो। तर अहिले त्यो हुनसकेको छैन। 

जसले गर्दा लघुवित्त एकदमै गाह्रो अवस्थामा छन्। अर्को, लघुवित्तका खम्बा (पिलर) संस्था र कर्मचारीहरू हुन्। लघुवित्तका खम्बाको रुपमा काम गर्ने कर्मचारीमा पनि ठूलो अनुशासनहीनताको कमी देखिन्छ। लघुवित्तका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तह, बोर्डदेखि फिल्डको कर्मचारीमा अनुशासनको कमी देखिन्छ। अहिले लघुवित्तमा एकदमै कमजोर सुशासन छ। 

संस्थामा कमजोर सुशासनले गर्दा संस्थाभित्र विभिन्न फ्रड (ठगीमा संलग्न)हरू छन्। कतिपय शाखाहरूमा कर्मचारीले नै झूठा ग्राहक बनाएर आफैँ पैसा परिचालन गरेका पनि छन्। त्यो पैसा घरजग्गामा हाल्नेलगायत अन्य ठाउँमा लगानी गर्नेजस्ता घटना हरेकजसो लघुवित्तमा छन्। यो संस्थाको कमजोर सुशासनका कारण भएको हो। त्यसैमाथि एकै व्यक्तिले लिएको कर्जा (बहुकर्जा) लगभग ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ। यो लघुवित्तका लागि एकदमै कठिन अवस्था पनि हो। 

राष्ट्र बैंकको ‘तत्कालको ओखती’
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत कर्जालाई पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिएको छ। पुनर्संरचना गर्दा पनि लस मिनिमाइज (कम नोक्सानी) गर्ने र प्रोभिजन कम गर्ने रणनीति अपनाइएको छ। त्यसले अहिलेलाई काम गरे पनि टिक्नेखालको देखिँदैन। 

किनकि लघुवित्तको लगानी एकदमै खुम्चिएको छ। पोर्टफोलियो १० प्रतिशतले घटिसकेको छ। यो पनि पछिल्लो चार/पाँच महिनाको तथ्यांक हो। त्यसैले अब जबसम्म ग्राहक बलियो बन्दैन तबसम्म त्यो रिकभर (सुधार) हुने देखिँदैन। कर्जा उठाउन नसक्दा एनपीएल (निष्क्रिय कर्जा) दोहोरो अंकमा पुगेको छ। अघिल्ला वर्षमा लघुवित्तको खराब कर्जा १ प्रतिशत तल नै थियो। केही संस्थाको त एनपीएल नै हुँदैनथ्यो। 

पछिल्लो समय लघुवित्तका कर्मचारीमा समस्या, ग्राहकमा समस्या, व्यवस्थापनमा समस्या, बोर्डमा समस्या र हुँदा–हुँदा समाजमा पनि समस्या बढ्नथालेको छ। त्यसैमाथि यस क्षेत्रमा राजनीति समेत भइरहेको छ। यी सबै समस्या जकडिँदा लघुवित्तमा समस्या देखिएको हो। 

लघुवित्त क्षेत्रलाई यी समस्या झेलिसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त समस्या अध्ययन समिति बनायो। त्यो अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझायो। लघुवित्तका विभिन्न आयामहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। त्यो अध्ययन समितिमा स्वतन्त्र विज्ञको रुपमा म पनि थिएँ। अध्ययन प्राइमरी डेटा, सेकेन्डरी डेटा, रिपोर्टहरूको अध्ययन, स्थलगत भ्रमणलगायतबाट प्रतिवेदनमा सुझाव संकलन गरिएको छ। ३४ लाख ग्राहकको ऋणीको एक–एक डेटा अध्ययन भएको छ। यसरी अध्ययन गरेर बल्ल प्रतिवेदन बनाएका थियौँ।  

प्रतिवेदनमार्फत लघुवित्तमा देखिएको अहिलेको समस्याबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने सुझाव समेत दिएका छौँ। साथै, विभिन्न आयाममा नयाँ मोडल पनि सिफारिस गरेका छौँ। ऋण कसरी दिनुपर्छ, कस्तो खालको ऋण दिने, कतिसम्म ऋण दिने, ब्याजदरलगायत कुरालाई सम्बोधन हुने गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएका हौँ। 

सोही प्रतिवेदनमा सेवाशुल्कदेखि नीतिगत तथा ऐन–नियमका विभिन्न पक्षसम्मका कुरा गरेका छौँ। अब राष्ट्र बैंकले हामीले दिएको सुझावको अध्ययन गरिरहेको होला। केही कुरा त सर्कुलरमा ल्याएको पनि छ। कर्जाको सीमालगायतका कुरा आइसकेका छन् भने केही कुरा सच्याउन एकदमै ढिला भइसकेको छ। 

तुरुन्तै एक किसिमको सर्कुलर गरिएन भने लघुवित्तलाई बचाउन गाह्रो छ। लघुवित्त त बच्लान् तर, नयाँ फर्ममा आउँछन्, यी संस्था हुँदैनन्। लघुवित्तको मोडल नयाँ त्यो नै हुन्छ जसमा समूहलाई हामीले छोड्नुहुँदैन। त्योबाहेक दायित्व र जोखिम बाँड्ने कुरा र कर्जाको आकार, बचतलगायतमा समय र देशअनुसार मोडल परिवर्तन हुन्छन्।

संख्या घटाएर लघुवित्तको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन 
अहिले लघुवित्तको संख्या ५० माथि छ। लघुवित्तलाई बलियो बनाउन र लघुवित्त नडुबून् भनेर संख्या घटाउनुपर्छ। तर, जुन उद्देश्यप्राप्तिको लागि लघुवित्त स्थापना गरिएको हो, त्यो पाउन लघुवित्तको संख्या घटाएर चाहिँ हुँदैन। जुन सामाजिक उद्देश्य, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक रुपान्तरण, आर्थिक रुपान्तरण गर्ने कुरा लघुवित्तको संख्या घटाएर आउँदैन। 

लघुवित्तको संख्या घटाएर संस्था बलियो हुने र संस्था डुब्दैन भन्ने मात्रै हो। तर संख्या घटाएर यसले ग्राहकलाई दिने फाइदा राम्रो होला भन्न सकिँदैन। लघुवित्तका अधिकांश ग्राहक ग्रामीण भेकमा छन्। जहाँका ग्राहक, महिला, दिदीबहिनीलाई सेवा दिँदा ठूलोभन्दा पनि सानो स्थानीय संस्थाले बढी सेवा दिन सक्छ। अहिलेको मर्जर जुन छ, त्यो संस्था बलियो बनाउने राम्रो उपाय भने हो। यसको असर र प्रभाव हुन्छ। 

जुन उद्देश्यले लघुवित्त स्थापना भएका हुन् त्यो उद्देश्यको परिपूर्ति मर्जरबाट हुन सक्दैन। मर्जरले अझै लघुवित्तलाई बढी व्यापारीकरण र बढी व्यवसायीकरण बनाउने पो हो कि भन्ने डर रहन्छ। लघुवित्तको काम त व्यापार बढाउने हो। उनीहरू ठूलो भएपछि व्यापार बढाउने नै हुन्। त्यसकारण ग्राहकको वास्तविक आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ भन्ने छैन। 

यसकारण सामाजिक बैंकिङ अवधारणामा ल्याउनुपर्छ
त्यसकारण राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुुझावमा लघुवित्तलाई सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुसार अघि बढाउनुपर्छ भनेका छौँ। सामाजिक बैंकिङ अवधारणामा जसरी केन्द्रीय बैंकलाई बैंकहरूले रिपोर्टिङ गर्छन्, त्यसैगरी अब लघुवित्त संस्थाले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक प्रस्तुतिको ‘फाइनान्सियल रिपोर्टिङ’ गर्नुपर्छ भनेका हौँ। 

लघुवित्तले ‘सोसल रिपोर्टिङ’ समेत गर्छ। उसले कति जना ऋणीलाई गरिबीको रेखामाथि ल्यायो, कति महिलालाई सशक्तीकरणमा सहयोग गर्यो, कति महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा परिणत गर्यो, कति ठाउँमा वृक्षरोपण गर्यो, कति ठाउँमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्यो, कस्ता खालका ‘प्रोडक्ट इनोभसन’ गर्यो जस्ता धेरै सामाजिक मूल्य र मान्यतामा रहेर काम गरेमात्र संस्था ठूलो भएर पनि सामाजिक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ भन्ने हो। 

त्यसको लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्र बैंकको ‘अफसाइड’ सुपरिवेक्षण अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यस्तो रिपोर्टिङ त्रैमासिक सुपरिवेक्षणमा गए संस्था ठूलो हुँदा समेत त्यसले काम गर्छ। 

कर्जामा विकल्प सुविधा, कसिलो नीति  
विगतमा लघुवित्तका एकै जना ग्राहकले धेरै संस्थाबाट ऋण लिएको अवस्था थियो। जसले गर्दा ग्राहक कर्जाको भुमरीमा परिरहेको अवस्था बन्यो। ग्राहकले एकातिरको पैसा तिर्न अर्कोतिर कर्जा लिनुपर्ने वा लिने गर्न थाले। त्यो एउटा समस्याको रुपमा देखिन थाल्यो। त्यसले त दीर्घकालमा ठूलो असर गर्ने हुन्छ। 

त्यो असर बढ्न नदिन केन्द्रीय बैंकले अहिले एक ग्राहकले एक संस्था बढीबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्यो। यो लघुवित्तमा देखिएको तत्कालीन समस्या तत्काल निको पार्ने ‘एन्टिबाइटिक’जस्तो हो। तुरुन्त दुःखाइ त कम गर्छ तर दीर्घकालीन रुपमा ‘साइड इफेक्ट’ (असर) गर्छ नै। 

कुनै व्यक्ति दुर्घटनामा पर्यो भने तत्काल दुःखाइ कम गर्न ‘एन्टिबाइटिक’ त दिनुपर्यो। अहिले लघुवित्तमा गरिएको पनि त्यस्तो नै हो। त्यसले केही सुधार पनि भइरहेको छ। प्रतिवेदनमा एउटा ग्राहकले ३ वटासम्म संस्थाबाट ऋण लिन पाउने, विस्तारै त्यसलाई दुई वटासम्ममा कायम गर्न सकिने भनेर सुझाव दिएका थियौँ। एउटा ऋणीले एउटा संस्थाबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले ग्राहकलाई अन्य विकल्प नै हुँदैन। अर्को, लघुवित्तकै एकाधिकार वा आधिपत्य हुनसक्छ। 

त्यसैले ग्राहकलाई कर्जाको लागि विकल्प हुनुपर्छ। लघुवित्तको समस्या समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिए लघुवित्तमा देखिएका समस्या सुधार हुँदै जान्छन्। 

हामीले प्रतिवेदनमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारको लागि तथ्य र प्रमाणसहित सुझाव दिएका छौँ। समयअनुकूल ती सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिए लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधान हुने देखिन्छ। 

(कुराकानीमा आधारित। डा. थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागमा वित्तशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्। उनी राष्ट्र बैंकले लघुवित्त समस्या समाधानका लागि बनाएको अध्ययन समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ समेत रहेका थिए।)