युनिकोड
रुसको मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा नेपाल तटस्थ बसेको छ।
उक्त प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदको ५१औं बैठकमा शुक्रबार भएको मतदानमा नेपाल, भारत लगायत २४ मुलुक तटस्थ बसेका हुन्।
परिषदका कूल ४७ सदस्य मुलुकमध्ये १७ वटाले प्रस्तावका पक्षमा मत दिएका छन्। अमेरिका, अर्जेन्टिना, चेक रिपब्लिक, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, लिथुवानिया, लक्जेम्बर्ग, मार्सल आइल्यान्ड, मन्टेनेग्रो, नेदरल्यान्ड, पाराग्वे, पोल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, युक्रेन र बेलायतले प्रस्तावको समर्थनमा मत दिएका हुन्। त्यसैगरी चीन, काजाकास्तान, इरिट्रिया, क्युबा र भेनेजुएलाले प्रस्तावका विपक्षमा मत दिए।
उक्त प्रस्तावमा तटस्थ रहने अन्य मुलुकमा बेनिन, अर्मेनिया, ब्राजिल, क्यामरुन, आइभरीकोस्ट, गाबोन, गाम्बिया, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, लिबिया, मलावी, मलेसिया, मौरिटानिया, मेक्सिको, नामिबिया, पाकिस्तान, कतार, सेनेगल, सोमालिया, सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र उज्वेकिस्तान छन्।
बहुमत सदस्य देश (१७) ले प्रस्तावका पक्षमा मत दिएकाले परिषद् बैठकबाट उक्त प्रस्ताव अनुमोदन भएको छ।
प्रस्ताव अनुमोदन भएसँगै अब रुसको मानवअधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गर्न मानवअधिकार परिषद्ले एकजना विशेष प्रतिवेदक (स्पेसल र्यापोटर) नियुक्त गर्न पाउनेछ। ती विशेष प्रतिवेदकले अब एक वर्षसम्म रुसको मानवअधिकार अवस्थाको छानबिन र अनुगमन गर्न सक्नेछन्।
संयोगले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जन्मदिनका दिन उक्त प्रस्ताव राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्बाट पास भएको छ। पुटिन शुक्रबार ७० वर्ष पुगे।
रुसको मानवअधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषदबाट अनुमोदन गराएर अमेरिका र २६ युरोपेली मुलुकले रुसलाई एउटा धक्का दिन सफल भएका छन्। रुसको मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्ने निर्णय अनुमोदन गराउन सफल हुनु पश्चिमा मुलुकको जित भएको विश्लेषण पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले गरेका छन्।
रुसले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि रुसका राजदूत गेनाडी गाटिलोभले पश्चिमा मुलुकको राजनीतिक स्वार्थमा उक्त प्रस्ताव आएको र आफ्नो मुलुकले त्यो मान्य नरहेको बताए। युरोपेली मुलुकले रुसमा पछिल्ला महिनामा मानवअधिकार हननका घटना बढेको दाबी गरिरहेका छन्। तर रुसले युरोपेली मुलुकको दाबी आधारहीन रहेको बताएको छ।
झन्डै एक वर्षदेखि जारी रुस—युक्रेन युद्धका बेला रुसका रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी रहेका युरोपेली मुलुकले उक्त प्रस्ताव मानवअधिकार परिषदमा पेस गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको थियो।
रुस मानवअधिकार परिषद् सदस्यबाट निलम्बित छ। युक्रेनमा सैन्य हमला गरेपछि गत अप्रिलमा रुसलाई परिषद् सदस्यबाट निलम्बन गरिएको हो।
प्रतिक्रिया