‘हिमाल–पहाड रित्तिएर तराई भरिँदै जाँदा नयाँ द्वन्द्व निम्तिन सक्छ’

नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको जनसंख्या क्षतिले भविष्यमा राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेतर्फ विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

तराईमा थुप्रिरहेको अधिक जनसंख्या पनि द्वन्द्वको अर्को कारण बन्ने सक्ने उनीहरुले औँल्याएका छन्।

नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘बौद्धिक बहस श्रृङ्खला ७’ मा पत्रकार चेतन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र ‘रित्तिँदो पहाड, भरिँदो मैदान, वर्तमान अवस्था र भविष्यको संकेत’मा असन्तुलित जनसंख्या वितरणका कारण पत्ता लगाएर निराकरण नगरिए केही दशकनै नेपालमा नयाँ द्वन्द्वहरु देखिने उल्लेख छ। 

दुई महिनाअघि  सार्वजनिक भएको जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार ३५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको हिमाली प्रदेशमा ६.०८ प्रतिशत जनसंख्या, ४२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको पहाडी प्रदेशमा ४०.१६ प्रतिशत जनसंख्या र २३ प्रतिशत भूगोल ओगटेको तराई प्रदेशमा ५३.६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको उल्लेख छ। 

जनसंख्याको यो असन्तुलित वितरणको खाडल अझै बढ्दै जाने तथ्यांकहरुले संकेत गरेको अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार २०६८ देखि ०७८ को दशकमा हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। पहाडको वृद्धिदर एकदम न्यून छ भने तराईको जनसंख्या वृद्धिदर १७.३८ प्रतिशत रहेको छ। 

‘जनसंख्या वितरणको यो असन्तुलन भनेको राज्यका स्रोत, साधनको असन्तुलित वितरणको परिणाम हो’, कार्यपत्र पेश गर्दै अधिकारीले भने, ‘हिमाल–पहाडमा आवश्यक गुणस्तरीय सुविधा अभाव भयो। त्यसको सहज उपलब्धता तराईतिर छ। त्यसैले मानिसको आकर्षण पनि मैदानी भूभाग नै भयो।’

अन्नको भण्डार तराईमा घना जनसंख्या, अव्यवस्थित बसोबास, तीव्र सहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। 

‘पहाड हिमालमा  मानिस नभएर खेतबारी बाँझिने तराईमा मानिस धेरै भएर खेतीगर्ने जमिन बाँकी नरहने स्थिति देखिँदैछ’ कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘यो अवस्थाले नेपालको खाद्यान्न परनिर्भरताको ग्राफ अझै बढ्ने देखिन्छ।’

नेपालका ३४ वटा हिमाली र पहाडी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर नै ऋणात्मक हुनु जनसंख्याको असन्तुलित वितरणको ज्वलन्त नमुना भएको छ। 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि जिल्लाको जनसंख्या घट्नु वा बढ्नुले सिधै राजनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ। 

जनसंख्या घट्दै जाँदा पहाड र हिमालमा निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्दै जाने, त्यहाँबाट संसद् र सरकारमा हुने प्रतिनिधित्व पनि घट्दै जाने जोखिम उनले औंल्याएका छन्। 

त्यसका कारण समग्रमा त्यस क्षेत्रका जनताको राज्यको शक्ति र श्रोतसँग पहुँच कमजोर हुदै जाने भएकोले मुलधारको राजनीतिले जनसंख्यालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउनु पर्ने सुझाव अधिकारीको छ। 

कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै त्रिभूवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले २०४७ सालपछि नेपालमा जनसंख्या र बसाइँसराई व्यववस्थित गर्ने नीतिप्रति सरकार उदाशीन हुँदा जनसंख्याको असन्तुलित वितरणको समस्या बढ्दै गएको बताए। 

‘हामीले संघीयताको अभ्यास त गर्याँै, तर अधिकार र सेवाको विकेन्द्रीकरण गरेनौँ’, गुरुङले भने ‘सानोतिनो काम गर्न पनि मान्छे काठमाडौं मै आउनुपर्ने भएपछि मान्छे किन गाउँतिर बस्छ त।’

दलहरुले आफ्नो मूल एजेण्डामा जनसंख्यालाई राख्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ। 

‘हिमाली र पहाडी जिल्ला रित्तिने, मधेशमा जनसंख्याको बोझ थपिने क्रमले भविष्यमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको कुरा आउँछ। पालिकाहरुमा जाने स्रोत साधनको कुरा आउँछ’, गुरुङले भने, ‘जनसंख्याको आधारमा बाँडिने स्रोत साधनका कारण कुनै भूगोलले हेपिएको महसुस गर्छन्। नयाँ द्वन्द्वको विजारोपण यस्तै विषयबाट हुन सक्छ। ’

अर्का प्रा.डा. केशवप्रसाद अधिकारीले हिमाल पहाड रित्तिनु चिन्ताजनक भएको बताए। उनले तराईको घना जनसंख्याको कारण आन्तरिक बसाइँसराईसँगै अरु पनि हुन सक्ने भएकाले खोजी गर्नुपर्ने बताए। 

‘अहिलेको समय पावर विथ नम्बरको छ’ अधिकारीले भने ‘यो असन्तुलनलाई गम्भीर रुपमा नलिँदा भोलि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा एउटा भूगोलको बाहुल्यता हुँदा अरु भूगोलले अन्याय भएको महसुस गर्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ।’

त्रिविका सहप्राध्यापक डा. पदम प्रसाद खतिवडाले राजनीति जनताका लागि गरिएको भए पनि जनताको अवस्थाबारे दलका नेताहरुलाई कम जानकारी भएको बताए। 

‘जनसंख्या वितरणको अवस्था यस्तै रहे अबको २० वर्षपछिको दृष्य कस्तो होला?’ खतिवडाले भने, ‘त्यसबेला नेपालको संसदको दृश्य कस्तो होला? पहाडी र हिमाली भूगोलका समस्या बोकिदिने मानिस कति होलान्? यस विषयमा दलहरु गम्भीर हुनै पर्दछ।’