युनिकोड
न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सामूहिक विवेकबाट गरिएकाले प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्र आरोप लगाउनु दुराशयपूर्ण ठहर गरेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको आरोप लगाएपछि न्याय परिषद्ले त्यसको प्रतिवाद गरेको हो।
न्याय परिषद् सचिवालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी परिषदबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाउनु कपोलकल्पित र दुरासयपूर्ण रहेको भनेको छ। घिमिरेको टिप्पणी ‘आधारहीन कलुषित भावनाबाट ग्रसित एवं पूर्वाग्रही मनोदशाबाट गरिएको’ भनी परिषद्ले टिप्पणी गरेको छ।
‘बदनियतपूर्वक प्रधानन्यायाधीशलाई अनर्गल र आधारहीन लान्छना लगाउने प्रवृत्त धारणाबाट ग्रसित भई वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेद्वारा गरिएको सार्वजनिक टिप्पणीप्रति यस सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
न्यायाधीश पद रिक्त हुने र आवधिकरूपमा परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य एक नियमित प्रक्रिया भएकाले विभिन्न मितिमा रिक्त हुन पुगेका सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा शृंखलाबद्ध बैठकहरू सम्पन्न भई असोज ११ गते निर्णय गरिएको परिषद्ले भनेको छ।
असोज ११ गतेको परिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो।
यस विषयलाई ‘अन्यथा अर्थ लगाई कपोलकल्पित, दुरासयपूर्ण एवम् बदनियतपूर्वक प्रधानन्यायाधीशलाई अनर्गल र आधारहीन लान्छना लगाउने प्रवृत्त धारणाबाट ग्रसित भई’ ले टिप्पणी गरेको परिषद्ले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार एवम् न्याय सम्पादनमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको कार्यसम्पादन, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, वरिष्ठता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता, निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता, आचरण, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र न्यायिक क्षेत्रमा गरेको योगदानसमेतलाई दृष्टिगत गरी न्याय परिषदको सामूहिक विवेकद्वारा गरिएको सर्वसम्मत सिफारिसलाई अनुचित रूपमा सर्वसाधारणसमक्ष भ्रम उत्पन्न हुने गरी न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई समेत विचारै नगरी न्यायको आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको उक्त टिप्पणीप्रति सचिवालयले खेद प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘साथै यस्तो आधारहीन कलुषित भावनाबाट ग्रसित एवं पूर्वाग्रही मनोदशाबाट गरिएको टिप्पणीबाट कुनै पनि भ्रममा नपर्न सर्वसाधारण सबैमा न्याय परिषद सचिवालय हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछ।’
प्रतिक्रिया