युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध लाञ्छना लगाउने खालको अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेसँगै उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो बताएका हुन्।
सोमबार अपरान्ह पत्रकारहरूमाझ अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपरिषदविरुद्ध आफूले बोलेको र त्यो बोल्न पाइँदैन भन्नेकुरा कुनैपनि ऐनमा नरहेको जिकिर समेत गरे। उनले आफूमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाएपनि किञ्चित विचलित नभई लड्ने चेतावनी समेत गरे।
‘संवैधानिक काम रोक्नका लागि आम नेपाली जनता हामीसँग हुुनुहुन्छ। भोलीदेखि यो कुरा उठ्नेछ। तपाईंहरूले हेर्नु हुनेछ। त्यसैले गर्दा मे के निवेदन गर्छ भने यहाँहरुको काम पनि पोजेटिभली न्यायालय बचाउ। स्वतन्त्र न्यायालय बचाऔँ। हाम्रो संविधानले जर्गेना गरेको, बडा दुःखले आर्जेको यो न्यायालय हो,’ घिमिरेले भने, ‘नेपाल बार एसोसिएसनको अभियान भनेको स्वतन्त्र न्यायालयलाई बचाऔँ। न्यायालयमा गैर संवैधानिक काम हुन नदिऔं न्यायपरिषद्मा भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यसैले गर्दा हामी यसतर्फ बोलिराखेका छौँ। फेरि यो विषय आज फेरि न्यायपरिषद्को एउटा विज्ञप्ती आयो। न्यायाधीश नियुक्तिको विषय न्याय परिषद्को विषय हो।’
असोज ११ गते शुक्रबार न्यायपरिषद्ले पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेलगत्तै अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोपसहितको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
‘न्याय परिषद् भनेको एउटा संवैधानिक अंग हो। त्यो संवैधानिक अंगविरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्ने कहीँ पनि छैन। यसको विरोधमा पत्रकारले पनि बोल्न पाइन्छ। न्याय परिषद्ले एकाउन्टेवल हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसको को व्यक्तिले अध्यक्षता गरिराखेको छ, छोडिदिनुस्। को व्यक्ति सदस्य छ, छोडिदिनुस्। तर न्याय परिषद्, जो संवैधानिक अंग हो। त्यसको पब्लिक एकाउन्टीविलिटी छ भने उसले पब्लिकमा जवाफदेही हुनुपर्छ। हामीले यति कुरा उठाइराखेका छौँ,,’ घिमिरेले भने, ‘यसमा न्यायपरिषदका कामहरु अपारदर्शी छन्। यी अपारदर्शी कामहरू पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बोलेको हो। हामीले कुनै व्यक्तिगत विषय कसैको प्रति हाम्रो लाञ्छना छैन व्यक्तिगत रुपमा। तर न्याय परिषद्मा जोजो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसको रेसपोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले घिमिरेको सोही अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना हुनेगरी आएको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा लगाउने तयारी गरेको छ। अध्यक्ष घिमिरेले भने आफूले व्यक्तिगत रुपमा लाञ्छना लगाउने खालको अभिव्यक्ति नदिएको जिकिर गरेका छन्। उनले न्याय परिषद्लाई पारदर्शी बनाउन त्यसको विरुद्ध लड्नुपरेको पनि उनले जिकिर गरे।
‘त्यो भन्दा हामीले तपाईं भन्यौ होला। तपाईं भन्दा न्यायपरिषद्को सिंगो ५ जना पर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफैँआफैँ मम गर्नुपर्यो। आफू कहाँ कहाँ छु, त्यहाँ, त्यहाँ मम गर्नुपर्यो। उहाँहरूले रेसपोन्सिबिलिटी लिनुपर्यो। न्याय परिषद् जनताप्रति एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। न्याय परिषदको कामकारबाहीविरुद्ध बोल्न पाइँदैन भनेर तपाई न्याय परिषद् ऐन उठाएर हेर्नुहोला। काही पनि लेखिएको छैन। न्याय परिषद् विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भनेर न्याय परिषद् ऐनले भनेको छ, छैन,’ उनले भने, ‘अनि, हामी संवैधानिक परिषदको विरुद्ध बोल्दछौँ त। संवैधानिक परिषद्मा पनि त प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ नि। जब संवैधानिक परिषद्को विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, न्याय परिषद् विरुद्ध बोल्न नपाइने हो र। यसमा हामी पब्लिक फेस गर्छौँ। मुद्दा फेस गर्छौं। हामी अरुको मुद्दा लड्ने मान्छे, आफूलाई पर्यो भने त लडिहाल्छौँ नि। त्यसकारण यसमा नेपाल बार एसोसिएसन किञ्चित पनि विचलित छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले यो विषयलाई उठाइरहनेछ। जुनसुकै रुपमा तर्साउन खोजेपनि यो तर्सिने विषय होइन। हामी न्यायालयको सम्मानलाई उच्च राख्न चाहन्छौँ। यो कुरा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया