सहायक रथी अधिकारीको पदावधि थप :  प्रश्नको घेरामा सेना र सरकार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि २०८० भदौ अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शान्ति प्रक्रियामार्फत् समायोजन भएर नेपाली सेनामा कार्यरत रहेका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको ‘गुपचुप’ तीन वर्ष पदावधि थप गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसबाट केही संशय उब्जिएका छन्। जसले आगामी दिनमा सेना–माओवादी सम्बन्ध र सहकार्यमा अविश्वास र दूरी बढाउन सक्ने थप सङ्केतहरु देखिएका छन्। 

नेपाली सेनामा कार्यरत उच्च अधिकृतहरुको पदावधि थप सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट हुने गर्दछ। साधारण सेवाका सहायक रथीको पहिलो चार वर्षे पदावधि पूरा भएपछि सहायक रथीको उमेर हद ५६ वर्ष ननाघेको भए प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट थप हुनसक्ने ऐनको दफा १७ उपदफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा उल्लेख छ। प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले यसरी थप गरिएको सहायक रथीको पदावधि ३ वर्षको हुने उल्लेख छ। 

मन्त्रिपरिषदबाट सहायक रथी अधिकारीको पदावधि थप भएको निर्णय नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक भएको/गरिएको छैन। यसबारे जानकारी जङ्गी अड्डाबाट असोज ४ गते मात्र सार्वजनिक भएको हो। सरकारले गर्ने निर्णयहरु नेपाल सरकारका प्रवक्तामार्फत् सार्वजनिक हुने गरेको छ। सामान्यतः मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु चौबीस घण्टापछि सार्वजनिक गरिन्छ। यस अर्थमा सहायक रथी अधिकारीको पदावधि थप भएको निर्णय भदौमा प्रधानमन्त्री अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि गरिएको भए तापनि असोज ४ गतेसम्म सरकारका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक भएको छैन। निर्णय सार्वजनिक नगरी पदावधि थप गरिएको पत्र गुपचुप जङ्गी अड्डा पठाउनुमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको नियतमा सैनिक वृत्तले शङ्का गर्न सक्ने ठाउँ पर्याप्त छ। 

वि.सं. २०६९ चैत ३० मा समायोजन हुँदा नेपाली सेनाको महासेनानी पदमा नियुक्त यमबहादुर अधिकारीलाई पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सिफारिसमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट वि.सं. २०७६ असोज १ गते सहायक रथीमा बढुवा गरिएको थियो। हायर कमान्डलगायत सहायक रथी पदका लागि आवश्यक भनी सैनिक नियमावली, २०६९ मा निर्दिष्ट गरिएका कुनै पनि सैनिक तालिम नगरेका अधिकारीको सहायक रथी पदको पहिलो चारवर्षे पदावधि यही २०८० असोज १ मा पूरा भएको छ। वि.सं. २०७६ मा तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार महासेनानी यमबहादुर अधिकारीलाई त्यसबेला नेकपामा रहेको माओवादी नेतृत्वलाई खुसी बनाउन, एकपटकका लागि सहायक रथीको थप पद सिर्जना गरेर ‘विशेष बढुवा’ दिइएको हो।  

माओवादी लडाकु समायोजन र महासेनानी अधिकारी
लामो बहस, छलफल र प्रयत्नपछि माओवादी सशस्त्र लडाकुलाई नेपाली राष्ट्रिय सेनामा २०६९ चैत ३० मा समायोजन गरिएको थियो। समायोजनपछि एक हजार तीन सय ३३ माओवादी सशस्त्र लडाकु सिपाहीदेखि महासेनानीसम्मका पदमा नियुक्त भएका थिए। यीमध्ये उच्च पदमा नियुक्त हुने धादिङका यमबहादुर अधिकारी हुन्। 

नेपाली सेनामा कार्यरत प्रमुख सेनानी महासेनानी पदमा पदोन्नति हुन सफलतापूर्वक गण कमान्ड गरेको हुनुपर्छ। स्टाफ कलेज उत्तीर्ण हुनुपर्छ। गुल्मपति, स्टाफ अधिकृत तालिम, प्लाटुन कमान्डर्स ब्याटल तालिम, कमान्डो, जंगल वारफेयर, ८१ मिलिमिटर मोर्टार, मिडियम मेसिनगन, प्रबन्ध, रेजिमेन्टल सिग्नल अफिसर, इन्जिनियर युवक अधिकृत, सिग्नल युवक अधिकृत, इन्ट तथा स्टाफ अधिकृत, सर्भिसेजका लेग सरहका कुनै तालिम, कम्ब्याट, आदिमध्येका तालिम युवा अधिकृत अर्थात् सहसेनानी पदसम्ममा रहँदा पूरा गरिसकेको हुनुपर्छ। यी तालिमबाहेक नोकरी अवधि र वार्षिक नेकेवदी, मेडिकल रिपोर्ट लगायतका सिफारिस अनिवार्य हुन्छन्।

बढुवा समितिको सिफारिस थप आन्तरिक प्रक्रिया छँदै छ। यी तमाम प्रक्रियालाई एकातिर पन्छाएर देशमा दिगो शान्ति स्थापनाका खातिर सैनिक नेतृत्वले ठूलो छाती र बलियो मन बनाएर महासेनानी अर्थात् प्रथम श्रेणीको अधिकृत पदमा विद्रोही समूहका लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनाको सङ्गठनभित्र स्वीकार गरेको थियो। शान्तिका लागि सेनाले त्यसबेला देखाएको सदाशयलाई सबै पक्षबाट सामान्य रुपमा लिइएको थियो। 

पूर्वसरकार र पूर्वसैनिक नेतृत्वबाट भएको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै वि.सं.२०७६ असोज १ मा अधिकारीलाई विशेष बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको खास विरोध भएन। सरकारले कवि गोपालप्रसाद रिमाललाई मरणोपरान्त र गीतकार तथा संगीतकारद्वय अम्बर गुरुङ र फत्तेमान राजभण्डारीलाई वि.सं. २०६८ भदौमा मानार्थ महासेनानी पद प्रदान गरेको थियो। प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा २०७४ मा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई मानार्थ सहायक रथी पद प्रदान गरेको थियो। यी दृष्टान्तलाई हेर्दा महासेनानी अधिकारीलाई ‘विशेष बढुवा’ भनेर सहायक रथी पद प्रदान गर्नुलाई आपत्ति मानिएन। 

मनन गरिनुुपर्ने विषय के छ भने मानार्थ प्रदान गरिएका सैनिक अधिकारीहरु कार्यकारी होइनन्, हुँदैनन्। अर्थात् उनीहरु सैनिक पोसाक लगाएर कार्यालयमा हाजिर हुँदैनन्, सो पदबापतको मासिक तलब लगायत सेवा सुविधा मात्र पाउँछन्। तर वि.सं. २०७६ असोज १ मा सहायक रथी पदमा पदोन्नत भएका अधिकारीले दैनिक कार्यालयमा हाजिर भएर नेपाली सेनामा सहायक रथी पदको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेकाले मानार्थ पद पाउने पदाधिकारी र ‘विशेष बढुवा’ भएका सहायक रथी अधिकारीको प्रकृति फरक हो भनी बुझ्नु आवश्यक छ।

सहायक रथी अधिकारीले वर्तमान प्रधानसेनापति महारथी प्रभुराम शर्माको विशेष निगाहमा, कार्यालयमा दैनिक हाजिर भएर सहायक रथी पदको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन्। सामान्यतः विशेष बढुवा भएका सैनिक अधिकारीहरु अलग वा स्वतन्त्र सैनिक निकाय (युनिट) को नेतृत्व दिन–लिन योग्य हुँदैनन्। पहिलो कार्यकाल पूरा भएपछि पदावधि थप र पदोन्नतिका लागि पनि योग्य हुन सक्दैनन्। संविधानतः सञ्चालन हुने राष्ट्र र सैनिक मर्यादा एवम् अनुशासनमा चल्ने सैन्य सङ्गठनका लागि यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो।

पदावधि थप र पदोन्नति हुन योग्य ती अधिकृत हुन्, जो नियमित सेवामा कार्यरत रहेका, सैनिक नियमावलीमा निर्दिष्ट गरिएको नोकरी वर्ष पूरा भएका, आवश्यक तालिम हासिल गरेका र नियमानुसार पदोन्नत भएकाहरु मात्र हुन्छन्। तसर्थ अधिकारीको पहिलो चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि यही असोज १ गतेबाट लागू हुनेगरी तीन वर्षका लागि पदावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय बदरयोग्य छ, गैरकानुनी छ र सैनिक ऐनमा निर्दिष्ट गरिएको प्रावधानविपरीत छ। 

जङ्गी अड्डासँग प्रश्न
अधिकारीको पदावधि थपबारे सरकारसँगै प्रधानसेनापति शर्माप्रति पनि स्वभावतः केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यसबारेमा प्रधानसेनापतिको कार्यालय जङ्गी अड्डाले मौन रहेर होइन, समयमा नै स्पष्ट पारेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको पदावधि थपसम्बन्धी निर्णयले उब्जाएको पहिलो प्रश्न हो– सहायक रथी अधिकारीको पदावधि थप नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति शर्माको सिफारिसमा गरियो वा मन्त्रिपरिषद आफैले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर थप गरिदिएको हो ? यसबारे जङ्गी अड्डाले जारी गरेको ‘प्रेस नोट’ मा खुलाइएको छैन। जङ्गी अड्डाबाट ढिलो वा छिटो यसतथ्य सार्वजनिक हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्रधानसेनापतिको सिफारिसबिना मन्त्रिपरिषदबाट पदावधि थप गरिएको हो भने सरकारले नेपाली सेनालाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसरह आन्तरिक मामलामा पूर्ण हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक दलको स्वार्थसिद्ध गर्ने यन्त्र बनाउने उद्देश्यबाट गरिएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 

तर, प्रधानसेनापति शर्माको कार्यालय जङ्गी अड्डाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट थप भएको हो भने उक्त सिफारिस गलत र आत्मघाती छ। नेपाली सेनाको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत छ। उक्त सिफारिसले लाखौं राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्यपरायण सैनिकको स्वाभिमानमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ।  

सहायक रथी अधिकारीको पद र सेवा सैनिक सेवाको नियमित प्रक्रियाबाट भएको होइन, वि.सं.२०५२ देखि देशले भोगिरहेको निरन्तरको द्वन्द्व, अस्थिरता र अराजक स्थितिको अन्त्यका लागि अवलम्बन गरिएका अनेकन् उपायमध्येको एक कडी हो। सहायक रथी पदमा एकपटकका लागि तत्कालीन सरकार र सैनिक नेतृत्वबाट दिइएको ‘विशेष बढुवा’ त्यही कदमको निरन्तरता मात्र हो। त्यसभन्दा दुई कदम माथि उठेर, प्रचण्डलाई खुसी बनाउन प्रधानसेनापति शर्माबाट सहायक रथी अधिकारीलाई सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालय र वन तथा पर्यावरण निर्देशनालय लगायतका संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विभागको नेतृत्व सुम्पनु गलत थियो र अझै गलत छ। 

यसमा कतै प्रधानसेनापति शर्मा प्रचण्डसँगको सहकार्यमा अधिकारीलाई नेपाली सेनामा स्वतन्त्र विभागको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएर स्थापित गर्न र भविष्यमा उच्चपदमा बढुवाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने तयारीमा त छैनन् भन्ने अर्काे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अधिकारीमाथि प्रधानसेनापतिले देखाउनु भएको विशेष सदाशयप्रति आशङ्का राख्ने सैन्य अधिकारीहरु थुप्रै सङ्ख्यामा छन्। यो शङ्का भोलिका दिनमा सत्य साबित भएमा, प्रचण्ड र शर्माको यसप्रकारका गलत निर्णयहरु थप अगाडि बढेमा भोलिका दिनमा नेपाली सेनाले मात्र होइन, देशले समेत अकल्पनीय अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले बेलैमा सचेत रहनु बुद्धिमानी हुनसक्छ।

सहायक रथीअधिकारीको पदावधि थपको प्रक्रियामा सरकारले गलत काम गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसका नेता, रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लाचार बन्नु भएको प्रतीत हुन्छ। हाल सरकार र जङ्गी अड्डा दुवै पक्ष यस मामलामा एक–अर्काेतर्फ सोझ्याएर, गोलमटोल उत्तर दिएर पन्छिन उद्यत छन्।

करिब ४० वर्ष लामो समय नेपाली सेनाको सेवामा बिताउनुभएका प्रधानसेनापति शर्मालाई पक्कै अवगत हुनुपर्छ, सङ्गठनको हितमा भोलि आत्मघाती हुनसक्ने तर क्षणिक लोकप्रिय भइने आजको निर्णयबाट केही समय पन्छिन र दुनियालाई अल्मल्याउन सकिन्छ। तर, अन्ततः झण्डै चार सय वर्ष लामो अविच्छिन्न निरन्तरता रहेको सेनाको इतिहासमा एकाध कलङ्कित पात्रका रुपमा परिचित नेतृत्वको लहरमा दर्ज भएर बाँकी जीवन बाँच्न बाध्य हुनुपर्छ।           

नेपाली सेनाका शुभेच्छुकको निर्क्यौल छ– सहायक रथी अधिकारीको पदावधि थप मामलामा प्रधानसेनापति शर्मा चुक्नुभएको छ। प्रधानसेनापति शर्माले नेपाली सेनाको सुदीर्घ हितका खातिर ठोस निर्णय गर्ने अवसर गुमाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले जङ्गी अड्डाको सिफारिसबिना ठाडो आदेशमा पदावधि थप गर्ने प्रयास गरेको भए तापनि प्रधानसेनापतिबाट सैनिक सङ्गठनको गरिमा, मर्यादा, परम्परा, विधि र ऐन स्मरण गराएर यसप्रकारको गलत निर्णय हुनबाट रोक्न सक्नुपर्दथ्यो। तर, यसको विपरीत गलत निर्णयका लागि सिफारिस गर्नु वा बिनासिफारिसको निर्णयलाई तावेदारको रुपमा प्रस्तुत भएर लुरुक्क कार्यान्वयन गर्नु प्रधानसेनापति शर्मामा निहित कमजोरी हो भनी बुझ्नेहरु सेनाभित्र र बाहिर ठूलो संख्यामा छन्।  

सफल समायोजन, दुःखद नियति
फरक दृष्टिकोण, फरक प्रशिक्षण र फरक पृष्ठभूमिबाट एउटै ब्यारेकमा कार्यरत रहेका माओवादी सशस्त्र लडाकु र नेपाली सैनिकबीच ब्यारेकभित्रको लामो सहकार्यमा कुनै ठूला दरार उत्पन्न भएका छैनन्। शान्ति प्रक्रियाको निरन्तरताका लागि राजनीतिक तह र सरकारीस्तरबाट भएको प्रयासलाई नेपाली सेनाले साथ दिएका कारण कुनै समयका विद्रोहीलाई सैनिक ब्यारेकमा तलदेखि माथिल्लो तहसम्मका सैनिक वृत्तले सहर्ष आत्मसात् गर्नु आधुनिक विश्वका लागि नौलो कुरा थियो।

तसर्थ अलिकति पनि वैरभाव नराखेर नेपाली सेना परिवारले समायोजनलाई आत्मसात् गरेको हो, गरिदिएको हो। सेना परिवारको सदाशयलाई कुल्चिएर आफैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समयमा माओवादी नेतृत्वबाट सेनाको ऐन, नियम, मूल्य, मान्यता, परम्परा, विधि र अनुशासनको धज्जी उडाउँदै, आफ्ना निर्णयहरु जबर्जस्ती लाद्ने प्रयास गर्नु र सैनिक नेतृत्व टुलुटुलु हेरेर, निरीह रुपमा प्रस्तुत हुनु, सिङ्गो नेपाली सेना र सङ्गठनका समस्त शुभेच्छुकका लागि दुःखदायी अवस्था हो।

जङ्गी अड्डाबाट जारी ‘प्रेस नोट’ मा ‘पदावधि थपसम्बन्धी नियमित प्रक्रिया अनुरुप नै सैनिक ऐन तथा नियमावलीको आधारमा यो निर्णय भएको हो’ भनिएको छ। ‘सैनिक ऐन २०६३’ र ‘सैनिक नियमावली २०६९’ ले अधिकारीको नेपाली सेनामा नियुक्ति, बढुवा र पदावधि थप जस्ता तमाम निर्णयहरुलाई चिन्दैन। अधिकारीको नियुक्ति, बढुवा र पदावधि थपका लागि संसदबाट अलग सैनिक ऐन तर्जुमा गरिएको आजसम्म नेपालीजनमा हेक्का छैन। 

२०५८ मंसिर ८ देखि वि.सं. २०६३ वैशाख ११ सम्म नेपाली भूमिमा आमने–सामने युद्ध लडेका नेपाली सेना र माओवादीबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्व त्यसयता अन्तरसंघर्ष, सहकार्य र शङ्कामा अल्झिरहेको छ। २०६३ वैशाख ११ गते नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भएको युद्धबिराम र सोही मंसिर ५ मा सम्पन्न शान्ति सम्झौतापछि, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग, आठ जर्नेलको पदावधि नथप्नु, सैन्य भर्नामा विमति र सेनापति कटवाललाई पदमुक्त गर्नेजस्तो गलत निर्णयका कारण नेपाली सेना, समयसमयमा अनि पाइलापाइलामा झस्किनुपर्ने बाध्यतामा छ। खासमा वि.सं.२०५२ देखि आजसम्म, सरसर्ती हेर्दा सेना र माओवादी देखिए तापनि सारमा सिङ्गो देश द्वन्द्व र सहकार्यको यही दोसाँधमा रुमल्लिइरहेको आभास हुन्छ।

झण्डै एघार वर्ष नेपाली सेनामा कार्यरत सहायक रथी अधिकारी नेपाली सेनाको आधुनीकीकरणमा योगदान गरेका वा देश र जनताको हितका खातिर खास र विशेष योग्यता प्रदर्शन गर्न सफल पात्र होइन। उहाँ विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा टेकेर जागिरमा प्रवेश गरेको जर्नेल हो। नेपाली सेनाको यश र गरिमा अभिवृद्धिका लागि उच्च योगदान गरेका र गर्न सक्षम धेरै व्यक्तित्वहरु सेना परिवारबाहिरै बस्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा, सत्तामा आसीन दलको निगाहप्राप्त व्यक्तिको जागिरको निरन्तरताका लागि नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको नेतृत्वले देशको रक्षा बजेट थप सिध्याउन कुन हदसम्म अख्तियारको दुरुपयोग गरेर गैरकानुनी निर्णय गर्न सक्दारहेछन् भन्ने दृष्टान्तलाई कालान्तरसम्म जीवन्त राख्नका लागि यो लेख कोर्ने जमर्काे गरिएको हो।

सरकारको यस निर्णयले एकातिर नेपाली सेनालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न बनेको/बनाइएको सैनिक ऐनको धज्जी उडाएको छ भने अर्काेतिर सैनिक नेतृत्वको नेतृत्व क्षमता र सङ्गठनप्रतिको निष्ठामा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ उब्जाएको छ। कुरा एक अमुक व्यक्तिको पदको होइन, एसियाको सबैभन्दा पुरानो सैनिक बल ‘नेपाली सेना’ को परम्परा, साङ्गठनिक अनुशासन, मूल्य, मान्यता र विश्वसनीयताको हो।