अमेरिका होइन, चीन भारतको स्वाभाविक साझेदार

जर्ज अर्वेलले आफ्नो कृति १९८४ मा महाशक्ति मुलुकहरुको गठबन्धन अस्थायी प्रकृतिको हुने अनुमान गरेका थिए। त्यो उनको मृत्युको लामो समयपछि मात्र प्रमाणित भयो। उनले विश्व राजनीतिका ठूला परिवर्तनहरुको अनुमान त्यतिबेलै गरेका थिए। उदाहरणका लागि शीतयुद्धमा चीनसँग सोभियत संघको सम्बन्धविच्छेद, १९९० को दशकको मध्यतिर अमेरिका–रुस मित्रतादेखि अहिलेको बेइजिङ र मस्कोबीचको ‘सीमाहीन’ सम्बन्ध।

आजको जटिल भूराजनीतिक परिदृश्यमा यो सम्झिनलायक अवधारणा हो। चीनमाथि रुसको गहिरिँदो आर्थिक निर्भरता कतिपय रुसीहरुका लागि सहज हुँदैन। हेर्नुपर्ने अर्को कुरा हो– भारतको अमेरिकासँग बढ्दो ‘मित्रतापूर्ण’ निकटता।

हालै वासिङ्टनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि रातो कार्पेट बिछ्यायो। तर, मोदीको विकाससम्बन्धी दर्शन भने बेइजिङको दर्शनसँग मिल्दोजुल्दो छ। र, यसभन्दा अघिका एसियाली निर्यात शक्तिहरु जापान, ताइवान र दक्षिण कोरिया जसरी चीनको विकासमा स्वाभाविक लगानीकर्ता बने, त्यसैगरी चीनसँग पनि लगानी र ज्ञान÷अनुभव दुवै छ, जसले भारतलाई सहयोग गर्न सक्छ।

लगानी र वाणिज्यको क्षेत्रमा धेरै तरिकाले चीन ‘हाम्रो स्वाभाविक साझेदार हो,’ अर्थशास्त्रका प्राध्यापक विश्वजीत धर भन्छन्। यसअघि उनी मोदी सरकारका व्यापार सल्लाहकार थिए। अहिले भने सीमाको विषयमा चीनसँग भारतको तनाव चलिरहेको छ। बेलाबखत हिंसा हुने पनि हुने गरेको छ। तर, हालै यी दुई मुलुकको सम्बन्धमा सम्भावित परिवर्तनको संकेत भने देखिएको छ। 

त्यस्तो संकेतको सुरुवात जुलाई २७ मा भयो। त्यो दिन भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले एक सम्मेलनमा चिनियाँ समकक्षीसँग भेट गरे। सो भेटपछि गत वर्षको अन्तिममा मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध स्थिर पार्ने विषयमा छलफल गरेको खुलासा भयो। तर, त्यतिबेला भारतीय अधिकारीहरुले यो खबर सार्वजनिक गरेका थिएनन्।

पहिलो नजरमा आकार र जनसंख्याबाहेक भारत र चीनबीच कुनै समानता देखिँदैन। भारतमा बहुदलीय चुनाव हुन्छ र नागरिक समाजसम्बद्ध संस्थाहरु छन्, जसले अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा जस्तै परियोजनाहरुलाई सुस्त तुल्याउँछन्। त्यो कम्युनिस्ट चीनमा छैन। त्यस्तै, भारतको न्याय व्यवस्था स्वतन्त्र छ, जुन चीनमा छैन।

मोदी आफैँले पनि भारत विकसित मुलुकहरुका लागि आकर्षक साझेदार हो भन्नेमा जोड दिएका छन्। ‘विश्वलाई एउटा विश्वासिलो आपूर्ति शृंखला आवश्यक छ,’ गत शुक्रबार गुजरातमा एक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मोदीले घुमाउरो तरिकाले चीनसँग भारतको तुलना गरे, ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रभन्दा गतिलो साझेदार अरु को हुन सक्छ?’

मोदीको यो सन्देशलाई अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यानेट एलेनले सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरेकी छन्, मोदीको अधिनायकवादी झुकाव र कमजोर बन्दै गएका लोकतान्त्रिक मान्यताहरुका बाबजुद। उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई बढावा दिएकी छन् र गत नोभेम्बरयता तीन पटक भारत भ्रमण गरिसकेकी छन्।

फेरि पनि चीन र भारतका समानता झनझन् स्पष्ट हुँदै गएका छन्। एक त नेताका रुपमा मोदीको स्पष्ट विकल्प कोही छैन। इन्दिरा गान्धीको शासनकालपछि पहिलो पटक यस्तो भएको हो। विपक्षी विभाजित छ। एक समयको सत्तारुढ कंग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धी मोदीको पार्टीको निसानामा छन्। जसलाई मानहानिको आरोप लगाइएको छ। संयोगवश, सो आरोप सर्वोच्च अदालतबाट सदर भए गान्धीले २०२४ को आम चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन्। 

सम्भावित उत्तराधिकारी कोही नहुँदा संघीय निकायहरुको शक्तिलाई आफूखुसी प्रयोग गर्ने मोदीको क्षमता बढ्छ। वास्तवमा विकास योजनाहरुलाई अघि बढाउन मोदी प्रशासनले बल प्रयोग गरिरहेको छ। विगतमा ती परियोजना रोकिरहेका विपक्षीहरुलाई पन्छाएर सरकारले जमिन प्राप्ति गरिरहेको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका धर बताउँछन्। भारत सरकारको यो शैली चीनसँग समान छ।

‘कानुन निर्माणमा रचनात्मक अस्पष्टताको पूर्ण प्रयोग गरेर र अदालतलाई दबाबमा पारेर व्यक्तिगत र नागरिक समाजको प्रभावलाई सीमित तुल्याउन सकिन्छ,’ धर भन्छन्।

मोदी त्यस्ता कानुन बनाउन जोड दिइरहेका छन्। संसदको तल्लो सदनले यसै साता एउटा विवादास्पद कानुन पारित गरेको छ, जसले जंगल रहेको भूमिलाई विकास परियोजनाका लागि हस्तान्तरण गर्न सजिलो बनाउनेछ। सानातिना अपराधहरुलाई सरल बनाउने र त्यसलाई अपराध नमान्ने कानुनलाई पारित गरेको छ। यो पछिल्लो नौ वर्षमा व्यवसायलाई मद्दत गर्न दुई हजार नियम कानुन खारेज गर्ने क्रमकै एक हिस्सा हो।

अन्य गुप्त र असम्बन्धित स्वार्थका साथ करोडौँलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न विकास र वृद्धिमा जोड दिनु सीकै जस्तो शैली हो। मोदी पनि एउटा गौरवशाली राष्ट्रिय संकथन निर्माण गर्ने तथा गुनासो र समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेर वैधता स्थापित गर्ने प्रयासमा देखिन्छन्।

मोदी प्रशासनले एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रम लागू गरेको छ। जसले कल्याणकारी लाभहरुको सिधा वितरणमा सहयोग पु¥याउँछ। पहिले त्यस्ता लाभ वितरण गर्ने अधिकारीहरुलाई पन्छाएर भ्रष्टाचारको बाटो बन्द गर्ने यो ‘गेम चेन्जर’ कार्यक्रम हो। आधार कार्ड भनेर चिनिने यो कार्डमा बायोमेट्रिक पनि राखिएको छ, जसले गोपनीयतासम्बन्धी चिन्ता बढाएको छ।

चीन र भारतबीच अर्को समान विशेषता हो, ठूला परियोजना। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नाटकीय रुपमा परिवर्तन हुँदैछ। एउटा विशाल र भव्य नयाँ संग्रहालय बन्दै छ। जसले मोदीलाई भारतको कथाको आफ्नो संस्करण भन्ने मौका दिनेछ। जुन कथा हिन्दु राष्ट्रवादी हुनाले त्यसको मूल्य भारतीय समाजको ठूलो हिस्सा, खासगरी मुसलमानहरुले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ। जो तीव्र रुपमा हिंसाको सिकार बन्ने क्रम बढेको छ।

निश्चित रुपमा मोदी र सीको कार्यक्रमबीच अझै पनि ठूलो अन्तर छ। भारतको जीवन्त निजी क्षेत्र स्पष्ट छ। जसले दक्षिण एसियाको यो मुलुकलाई ठूलो फाइदा गर्न सक्छ। चीनसँगको जोखिम कम गर्न भारत केही मामिलामा त अमेरिकाभन्दा पनि अगाडि बढेको छ। भारतले टिकटकमाथि राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाएको छ, जुन कदम अमेरिकाले चालेको छैन।

अनि निरन्तर चलिरहेको भूराजनीतिक तनाव छ। व्यापक रणनीतिक हितका लागि भौगोलिक वा समुद्री दाबी छाड्न बेइजिङलाई कठिन हुने देखिन्छ। यो सीले फिलिपिन्सजस्ता सम्भावित साझेदारको हकमा प्रदर्शन गरिसकेका छन्।

तर, राष्ट्रपति जो बाइडेनले मोदीलाई लोभ्याउन यत्रो कसरत गरे पनि अमेरिकाले व्यापार र लगानीको कुनै ठोस प्रस्ताव अघि सारेको छैन। यसले नयाँ दिल्लीका सामु थुप्रै विकल्प खुला राख्छ।

‘बाइडेन प्रशासनले यसको निर्क्यौल गर्न जरुरी छ, त्यो पनि छिट्टै। र, धेरै ढिला हुनुअघि,’ धर भन्छन्।

(ब्लुमबर्गबाट)