राजतन्त्र आयो रे, राजाले के नै गर्न सक्छन्?

मान्छे स्वभावैले अतीत–प्रिय (नोस्टाल्जिक) हुन्छ। केही काम पाएन भने पुराना कुरा सम्झेर रमाउने मानिसको स्वाभाव हुन्छ। आज राजतन्त्रका बारेमा कुरा गर्नेहरुको ‘नोस्टाल्जिया‘ पनि त्यसभन्दा बढी केही होइन। सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, बैधानिकता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसहित सिंगो राज्यसत्ताले बचाउन नसकेको राजतन्त्रलाई डुब्न लागेको बैंक ऋणीले सही सलामत फिर्ता ल्याइदिन्छ भन्नु र कालिकोटका विजय शाहीले मरेका मानिसलाई ब्युँताइदिन्छन् भन्नुमा कुनै फरक छैन।

राजतन्त्रको बेमौसमी भूतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनका परिवारलाई नै घाटा हुने देखिन्छ। ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवारको सार्वजनिक छवि नै नकारात्मक छ। २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारै सखाप हुने, त्यहीँ रहेका ज्ञानेन्द्रका परिवार सकुशल रहने, त्यही दिन ज्ञानेन्द्र चाहिँ पोखरामा हुने र वीरेन्द्रको बंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा हुने कुरामै मानिसहरुलाई शंका छ। अर्थात् ज्ञानेन्द्र प्राकृतिक रुपमा राजा भएका होइनन् र उनी नेपालको परम्परागत राजगद्दीका उत्तराधिकारी पनि होइनन्। घटना वा दुर्घटनाबश श्रीपेच उनको शीरमा आइलागेको मात्र हो भन्ने कुरा सारा संसारलाई थाहा छ। दोस्रो, उनका छोरा पारसको जुन रुपमा विवादित सार्वजनिक छवि छ, त्यसले पनि राजतन्त्र र राजपरिवारप्रति नकारात्मक धारणा विकास गर्न ठूलो मद्दत पुर्याएको छ।

ज्ञानेन्द्र शाहको ठूलो व्यापार–व्यवसाय छ। राजगद्दी खोसिँदा पनि ज्ञानेन्द्रले देश छाडेनन् भनेर उनको महिमागान गर्नेहरुले ध्यान नदिएको पक्ष के छ भने उनी देशका ठूला व्यपारी हुन्। पञ्चायतकालदेखि नै उनको नाम पनि उसैमा प्रख्यात थियो। त्यही व्यापारको मायाले पनि उनलाई चुपचाप जनताको निर्णय स्वीकार्नमा सघाएकोमा दुईमत छैन। तर, उनी साँच्चै नै व्यवस्था विरुद्ध उभिए र उथलपुथल ल्याउँछु भनेर लागेछन् भने सबभन्दा पहिला उनकै जीवनमा उथलपुथल आउने खतरा रहन्छ।

राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन खतरनाक हुन्छ। तर, नेपालमा चाहिँ शान्तिपूर्ण रुपमा राजतन्त्र विदा भएको छ र पूर्वराजपरिवारका व्यापार, व्यवसाय र व्यक्तिहरुमाथि कुनै अवरोध कहीँकतै छैन। अझ राज्यले नै बसोबासको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। यस सदासयतालाई ज्ञानेन्द्रले गलत रुपमा उपयोग गरे पनि स्थिति सधैँ यही नरहन सक्छ।

दाजु वीरेन्द्रका परिवार सखापपछि अपुतालीमा आइपुगेको सिंहासन ज्ञानेन्द्रकै कारण गुमेको शतप्रतिशत मानिस सहमत छन्। २०१७ साल दोहोर्याउँछु भन्दै त्यतिबेलाकै तुल्सी गिरी जस्ता पात्रहरु अघि सारेर प्रत्यक्ष शासन नगरेको भए सायद राजतन्त्र यति छिटो नजान सक्थ्यो। पुरानो संस्था हो भने दलहरुले नाम मात्रको भए पनि कुनै न कुनै रुपको राजसंस्था स्वीकार्दैनथे भन्न सकिन्न। तर, एक्काइसौँ शताब्दीमा निरंकुश र कार्यकारी राजा हुने ज्ञानेन्द्रको आत्मघाती महत्वकांक्षा नै अन्ततः राजतन्त्र समाप्तिको कारक बनेको यथार्थ छ। हेर्दाहेर्दै २ सय ४० बर्ष पुरानो राजतन्त्र विदा हुँदा पनि उनले चुइक्क बोल्न सक्ने अवस्था रहेन र एकजना मानिस पनि त्यतिबेला उनका पक्षमा सडकमा देखा परेन। सहज रुपमा राजतन्त्र विदा भएर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १५ बर्षपछि आफ्नो रोटी सेकाउन राजतन्त्रको नारा लगाउँदा स्वयम् ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यसप्रति रत्तिभर विश्वास कसरी होला र?

केही पढेलेखेका र नयाँ राजावादीहरुले राजतन्त्रको वकालत गरेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ। ठीक छ, मुुलुकमा विकृति छन्, विकास अपेक्षित रुपमा भएको छैन, सुशासनको अभाव छ र यी सबैका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार छन्। अर्थात् कथित राजावादीहरु यसका लागि गणतन्त्रलाई कारक मान्दछन्। मानिलिऔँ, एकछिनलाई राजतन्त्र पुनस्र्थापना भयो रे। के यी सबै सबै समस्या आफैँ समाधान भएर जान्छन्? राजतन्त्रसँग के त्यस्तो जादुको छडी छ, जुन २ सय ४० बर्षसम्म नेपाली जनताले कहिल्यै देख्न पाएनन्?

पुराना र नयाँ राजावादीहरुले अपेक्षा गरेझैँ पुनस्र्थापना भएमा त्यस्तो राजतन्त्र कार्यकारी भूमिकाविहीन संवैधानिक राजतन्त्र हुन्छ कि २०६१ माघ १९ पछिका ज्ञानेन्द्र जस्तो सक्रिय हुन्छ? पक्कै पनि तिनीहरु पनि दलमै लागेका मानिसहरु भएका हुनाले राजा संवैधानिक दायरामा रहने व्यवस्थाकै वकालत् गर्लान्। यदि त्यसो हुँदा फेरि पनि शासनसत्ता दलहरुकै हातमा हुन्छ। अर्थात् उनीहरुले भन्ने गरेको २०४७ को संविधान ब्युँतिएछ भने फेरि पनि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रकै अभ्यास होला। त्यसो हुँदा राजाको अहिलेसम्म नदेखिएको अचम्मको प्रभावकारी भूमिका कहाँनेर हुन्छ? जनताबाट दलहरु निर्वाचित हुन्छन्, शासन दलहरुले गर्छन्। गल्ती वा सही जे गर्छन्, उनीहरुले नै गर्छन्। गुण र दोषका भागीदार पनि दलहरु नै छन्। राजाले गल्ती गर्दैनन् (किङ क्वान डु नो रङ) भन्ने सिद्धान्तका आधारमा राजा चल्नुपर्छ। त्यसो हुँदा अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नेभन्दा बढी काम गर्ने अधिकार संवैधानिक राजालाई हुँदैन। कांग्रेस, एमाले वा माओवादीका ठाउँमा अर्को कुनै दलले नेतृत्व गर्ला तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु त राजाका भाइभतिजा, छोराछोरी र भारदारहरु मात्र हुने होइन होला, दलकै मान्छे हुने होलान्। त्यस्तो अवस्थामा राजाले अलग्गै गर्न सक्ने के नै हुन्छ र?

होइन, आफैँ प्रत्यक्ष शासन गर्ने सक्रिय र निरंकुश राजतन्त्र खोजिएको हो भने त्यस दासताका बारेमा धेरै कुरा भन्नै परेन। आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा त्यस्तो राजतन्त्र भूटानमा त टिक्न सकेन भने नेपालमा माघ १९ वाला सक्रिय राजतन्त्र सम्भव छ भनेर कसैले कल्पना गर्दछ भने समाजमा त्यस कुराले कुनै माने राख्ने कुरै भएन, स्वयम् उसले आफ्ना छोराछोरीलाई सोधेर हेरे पुग्छ– आजको पुस्ता के भन्छ? अरु योग्यताबिना जन्मजात शासक उत्पादन गर्ने प्रणाली आजका दिनमा कदापि सम्भव छैन।

अहिले गठबन्धन सरकारले देखाएको अयोग्यताका कारण गणतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरुको मनोबल बढेको छ। बैंकको ऋण तिर्नुपर्दैन, आन्दोलनमा आऊ भनेर ऋणीहरुलाई थप ऋण लगाउँदा पनि सरकारले कुरा बुझाउन सकेको छैन। आफूलाई राजावादी भन्नेहरुको चुरीफुरी बढेको छ, मनोबल बढेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दरता नै हो, मरिसकेको राजतन्त्र जिन्दावाद र स्वयम् गणतन्त्र मुर्दावाद भन्दै उनीहरुले सडकमा नारा लगाउन पाएका छन्। राजतन्त्र र गणतन्त्रमा यही फरक छ। राजतन्त्रमा राजाका छोराले गाडीले किचेर मान्छे मार्दा पनि जुलुश निकाल्न पाइन्नथ्यो भने गणतन्त्रमा चाहिँ विनाकारण गणतन्त्र मुर्दावाद भनेर नेताका घरघरमा आक्रमण गर भनेर भाषण गर्न पाइएको छ। राजतन्त्रमा व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्दा मध्यरातमा नागरिकलाई जंगलमा लगेर गोली ठोकिन्छ, वेपत्ता पारिन्छ, झुण्ड्याइन्छ। तर, गणतन्त्रमा सुरक्षा दिएर प्रदर्शन गर्न दिइन्छ। के आजका नागरिकले यति फरक पनि छुट्याउन सक्दैनन् जस्तो लाग्छ?

अराजकता व्यवस्थाको विकल्प हुन सक्दैन। दलहरुको विकल्प हुन सक्छ, सरकारको विकल्प हुन्छ नै। लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जान, बहुमत ल्याउन र शासनसत्ता सम्हाल्नबाट कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन। पार्टी स्थापना गरेर दुई–चार महिनामै तरक्की गर्नेहरु पनि छन्। त्यसैले यदि राजतन्त्रका पक्षमा मानिसहरु छन् भन्ने कसैलाई लाग्छ भने लोकतन्त्रमा उसले पनि आफूलाई परीक्षण गर्न पाउँछ। राजेन्द्र लिंगदेनहरुले सकेनन् भनेर दुर्गा प्रसाईंहरुलाई अगाडि सारिएको हो भने त्यसो गर्नुभन्दा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नै पार्टी खोल्दा पनि हुन्छ। कम्बोडियाका राजकुमारले कुनै बेला पार्टी चलाएकै थिए। पार्टी खोल्ने, चुनावमा जाने, दुई तिहाई बहुमत ल्याउने, संविधान बदल्ने र आफूलाई राजा घोषणा गर्ने बाटो पनि ज्ञानेन्द्रका लागि यही संविधानले खुला गरिदिएको छ। राजनीति गर्नु नै छ भने लुकेर, भाडाका मान्छे परिचालन गरेर मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न गराएर ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ र?

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)